A joint statement said that the decision regarding the allotment of land has been taken back immediately

विद्यमान नेपालको भूमि व्यवस्था अन्यायपूर्ण, अनुत्पादक र शोषणकारी छ । सदियौँदेखि जमिन जोतभोग गर्दै आएका जोताहा किसान यो वा त्यो प्रणालीका नाममा भूमि अधिकारबाट वञ्चित छन् । विभिन्न शोषणकारी भुस्वामित्व, बिर्ता, बेदर्तावाल मोही, उखडा आदि नाममा भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वका कारण खेतीयोग्य जमिन अनुत्पादक हुन पुगेको छ । प्रगतिशील भूमि सुधारको मर्म भनेको ‘जसको जोत, उसको पोत’ हो । हालसालै सरकारले ल्याएको भूमि बैङ्क पूर्णतः जसको जोत, उसको पोतको विपरित अवधारणा हो । यस अवधारणाले  कृषियोग्य भूमि जोताहाको स्वामित्वमा पुर्याउने महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा हुन सक्दैन । भूमि बजारमा किनबेच हुने बस्तुको रुपमा रुपान्तरण  गरिंदा विगत देखि अन्यायमा परेका खासगरि साना किसान वर्गहरुले अधिया/बटैयामा कमाइरहेका जमिन समेत गुमाउनुको साथै खाद्य असुरक्षा र चरम भोकमरीको अवस्थामा पुग्छन् ।

संस्थाहरूः

• नवराज बस्नेत, अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल
• सरस्वती सुब्बा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय भूमी अधीकार मँच नेपाल
• जगत वस्नेत, अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषक, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र
• अशोक सिंह, कार्यकारी निर्देशक, फियान नेपाल
• विदुर सुवेदी, सचिवालय सदस्य, खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय संजाल

नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ५१ (ङ) ले कृषि र भूमि सम्बन्धी नीति अन्तर्गत किसानको हक हित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने तथा भू–उपयोग नीतिको अबलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा भू–उपयोग नीति २०७५ जारी भएको छ । भू उपयोग ऐन २०७६ को दफा १० (१)) ले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई आवश्यक आधार र मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ११ ले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत घर भत्किएको वा पुरानो भइ नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था बाहेक कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविक बमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरु थप वा विस्तार गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा १२ ले आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐनको दफा १५ (घ) मा कृषियोग्य भूमिको दिगो उपयोगका लागि कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण हुन नदिने प्रावधान राखेको छ ।

भू–उपयोग ऐनले परिकल्पना गरेको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक नियामावलीहरुको तर्जुमा गरि अगाडि बढ्नुपर्ने र बैज्ञानिक भूमि सुधारको कार्यन्वयनको गर्नपर्ने सन्दर्भमा सरकारको हालको भूमिको कित्ताकाँट रोक्का फुकुवाको निर्णयले सरकारको भू–उपयोगको नीति र यसको कार्यान्वयन सम्वन्धि ईमान्दारीता माथि शंका पैदा भएको छ । मन्त्रालयको यस किसिमको कदमले (हाल भुमाफियाको दवाव र प्रभावमा परेर गरिएको यस निर्णयले) संविधानमा ब्यवस्था भएको खाद्य संप्रभुताको हक र उक्त हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्माण भएको भू–उपयोग ऐनलाई समेत ठाडो चुनौती दिएको छ । यसर्थ कृषि, भूमि र खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न हामी यही क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु नेपाल सरकार समक्ष तपसिल वमोजिम जोडदार माग गर्दै ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।

• नेपाल सरकार भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयवाट यही मिति २०७७ भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयवाट कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने गरि भूमिको कित्ताकांट फुकुवा सम्वन्धि निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस । 
• संविधानमा प्रतिबद्धता भएको खाद्य संप्रभुताकोे निम्ति खाद्य उत्पादन र खाद्य उत्पादनका लागि कृषियोग्य भूमिको निरन्तर आवस्यकता रहने हुदाँ कृषियोग्य उर्वरा भूमिको प्लटिड र सो सँग सम्वन्धित कार्य तत्काल रोकियोस र सो को पर्याप्त र विश्वसनीय आधार सुनिश्चित गरियोस ।
• भू–उपयोग ऐनको मर्म वमोजिम कृषि भूमिको खण्डिकरण र कित्ताकाट तत्काल रोक्न र प्रगतिशील भूमि सुधारको मुद्धा सम्बोधन गर्न एवं भू–उपयोग सम्बन्धि आवश्यक नियामावली र निर्देशिकाहरु जारी गरी भूमिसुधार ऐनको अविलम्ब किसान र भुमिहीनका पक्षमा कार्यन्वयन गरियोस ।